गाजीपुर : माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं को प्रांतीय पदाधिकारियों ने दर्जनों विद्यालयों का दौरा कर सुना। सैदपुर, जखनियां, रसड़ा, बलिया के शिक्षकों ने अपनी कई समस्याओं जैसे कि शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिलना, पुरानी पेंशन, चिकित्सा योजना में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों में कार्यरत शिक्षक वर्षों-वर्ष से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
कभी जिला स्तर पर तो कभी प्रदेश स्तर पर मांगों को पूरा करने के लिए धरना-प्रदर्शन भी करते हैं। मगर, गाजीपुर, बलिया से लखनऊ तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षक स्थानीय स्तर पर अधिकारियों- बाबुओं की हीलाहवाली के चलते प्रोन्नत वेतनमान, चयन वेतनमान, एरियर आदि अटकने से परेशान हैं तो जीपीएफ भुगतान, प्रमोशन जैसे मुद्दे भी उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर कर रहे हैं। इन जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दो सौ से ज्यादा एडेड स्कूल संचालित हैं।
इन स्कूलों में चार हजार से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। यह शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में शिक्षक पदाधिकारी प्रांतीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय ने आरोप लगाते हुए कहते हैं कि डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों का हम लोगों के प्रति रुख अच्छा नहीं है। हम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए दौड़ाया जाता है। कार्यालय में कोई सिटीजन चार्टर लागू नहीं है। किसी भी फाइल के निस्तारण के लिए कोई समय तय नहीं किया जाता है। न ही उसका फॉलोअप होता है।
आक्रोशित शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय ने आरोप लगाते हैं कि जब तक ऑफिस के लोगों की अनुचित मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक कोई फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है। कई अधिकारी बदल गए मगर उन्होंने इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कभी यह नहीं सोचा कि शिक्षकों के बीच जाकर बैठे और उनकी समस्याओं को सुनें। श्री चौधरी ने शिक्षक साथियों से वाराणसी स्नातक खण्ड एमएलसी सीट के लिए समर्थन मांगा और शिक्षकों की समस्याओं को दूर कराने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर बलिया जिलाध्यक्ष राघवेन्द्र नारायण सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, प्रधानाचार्य प्रिंसी चौरसिया, इं अरविंद नाथ राय, संतोष कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण उपाध्याय, रविन्द्र नाथ तिवारी आदि मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि हम लोग लंबे समय से राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सकीय सुविधा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत और अवकाश प्राप्त शिक्षकों के साथ ही कर्मचारियों को भी चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाए।
अब शिक्षकों के पास पेंशन का भी सहारा नहीं है। ऐसे में चिकित्सकीय सुविधा का लाभ मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। नहीं तो बुढ़ापे में इलाज करवाना भी कठिन हो जाएगा। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 20 अगस्त को जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आग्रह किया।